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डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्रास्फीति के बावजूद फेड से वैश्विक स्तर पर सबसे कम ब्याज दर तय करने की मांग की।

डोनाल्ड ट्रंप ने मुद्रास्फीति के बावजूद फेड से वैश्विक स्तर पर सबसे कम ब्याज दर तय करने की मांग की।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेडरल रिजर्व को दुनिया में सबसे कम ब्याज दर निर्धारित करनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी देश में अमेरिका की तुलना में उधार लेने की लागत कम नहीं होनी चाहिए।

FOMC की मौद्रिक नीति बैठक से पहले आयरलैंड स्थित अपने गोल्फ क्लब में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्वीकार किया कि उन्हें नियामक संस्था के अंतिम फैसले की जानकारी नहीं है। हालांकि, उन्होंने मौद्रिक नीति अधिकारियों से आने वाले मुद्रास्फीति और आर्थिक आंकड़ों को पूरी तरह नजरअंदाज करने का आग्रह किया।

ट्रंप ने जोर देकर कहा कि वह आर्थिक सिद्धांतों को “किसी से भी बेहतर” समझते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका की मजबूत क्रेडिट रेटिंग और बेहद सख्त मौद्रिक नीति की वजह से अन्य देशों को अमेरिकी हितों की कीमत पर अनुचित रूप से फायदा हो रहा है।

केंद्रीय बैंक पर ट्रंप का यह नया सार्वजनिक दबाव सितंबर में होने वाले फेडरल फंड्स रेट के फैसले से ठीक पहले आया है। यह ब्याज दर फिलहाल 3.5%–3.75% की सीमा में बनी हुई है।

प्रशासन की ओर से तत्काल मौद्रिक नीति में ढील देने की मांग के बावजूद, बैठक से पहले अधिकांश विश्लेषक और बाजार प्रतिभागी 25 बेसिस पॉइंट की ब्याज दर बढ़ोतरी की काफी अधिक संभावना को अपने आकलन में शामिल कर रहे थे।

चेयरमैन केविन वॉर्श के नेतृत्व में फेड का सख्त मौद्रिक रुख (Hawkish Stance) मुख्य रूप से कोर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के चार महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंचने और ईरान के आसपास चल रहे संघर्ष के कारण तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी से प्रभावित है।

इन परिस्थितियों से मुद्रास्फीति की एक और लहर आने का खतरा पैदा हो गया है, खासकर तब जब कांग्रेस के मध्यावधि चुनावों में अब कुछ ही सप्ताह बाकी हैं।

ट्रंप की ताजा टिप्पणियां मौद्रिक नीति अधिकारियों को दी गई उनकी अभूतपूर्व चेतावनियों की लगातार कड़ी में एक और बयान हैं।

इससे पहले, ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर फेडरल रिजर्व उधार लेने की लागत (ब्याज दर) कम करने से इनकार करता है, तो अमेरिका उन देशों के साथ व्यापार पूरी तरह रोक सकता है, जिनके साथ अमेरिका का व्यापार घाटा है।

राष्ट्रपति ने एक बार फिर फेड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स से आग्रह किया कि वे “थोड़ी समझदारी दिखाएं और, एक बदलाव के लिए, देशभक्त बनें।”

उनका तर्क है कि सख्त वित्तीय परिस्थितियों को बनाए रखने से घरेलू उत्पादकों को कृत्रिम रूप से ऐसी स्थिति में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें पहले से ही नुकसान उठाना पड़ता है।

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